केही कुरा, काठमाडौँ | खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा कृषि नीति २०८१ माथि छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कृषि निति २०८१ को मस्यौदा अहिले संसदिय समितिमा छलफलको क्रममा छ । सोहि अवसर पारेर अभियानले छलफलको आयोजना गरेको हो । अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियान्ता डा कृष्ण पौडेलले अवको कृषि नीतिले व्यापारीक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा सम्म मैदानी कृषिको बाटो छोडेर आत्मनिर्भर, तुलनात्मक लाभ र हाम्रो भुगोल, पर्यावरण र खाद्य संस्कृती अनुसारको खेतीमस जोड दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो । कृषि नीतिमा नै दोहोरो अर्थ लाग्ने भाष्यले सकारात्मक परिणाम नदिने वहाँको भनाई थियो।
छलफलको क्रममा अभियान्ता तथा किसान संगठनका प्रतिनिधिहरुले जलवायु, कृषि भूमी, उत्पादन, वन, कृषि शिक्षा र विविधतापूर्ण कृषि, साना तथा महिला किसानका बारेमा कृषि नीतिमा प्रर्याप्त व्यवस्था नभएको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायलका सह सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषि नीति मन्त्रालयको मात्र नभएर राजनैतिक दस्तावेज भएकाले त्यसमा राजनैतिक स्वामित्व आवश्यकता रहने बताउनु भयो । जल जमिन बचाएर गर्नुपर्ने खेती र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नपर्ने खेतीका प्राथमिकताहरुको तादम्यता मिलाएर दस्तावेज निर्माण गर्न भएको कठिनाइ आफुहरुले भोगिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उत्पादन लाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत रुपमै रसायनिक पदार्थहरूको प्रयोग कम गराई, पर्यावरणीय कृषिलाई प्रोत्सान गर्न खोजिएको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा आ आफ्ना धारणाहरू राख्दै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका माननीय सदस्यहरुले नीति निर्माण प्रकृयामा अभियानले उठाएका अधिंकाश सवालहरुमा सहमती जनाउदै अबका कृषि समितिका बैठकहरुमा छलफलमा उठेका बिषयबस्तुहरूले स्थान पाउने बताउनुभयो । कार्यक्रमको समापन गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले दुइ ठुला देशहरूको बिचमा रहेर नेपाली नीतिले गर्ने भनेको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक कृषि असफल यात्रामा हिडिरहेको बर्तमान सन्दर्भलाइ भुलेर पुनः सोही गल्ती दोहोर्याउन नहुने कुरामा जोड दिनुभयो। मल भनेकै रसायनीक मल र बीउ भनेकै विदेशी नपुंशक बीउ भन्ने भाष्य परिवर्तन गरि हामिसँग भएको जंगल तथा प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग गरि पर्याप्त मल बनाउन सकिने र रैथाने जलवायु अनुकुलित बिउ बिजन र नश्ल लाइ उन्नत बनाउने कुरालाई नीतिले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनु भयो । पटकपटक गरिएको छलफलको परिणाम स्वरूप मौजुदा मसौदामा केहि सकारात्मक बिषयहरु पनि समावेश भएको भन्दै अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपी अब बन्ने नीति माटो, पर्यावरण मैत्री तथा साना,सिमान्तकृत,महिला र भुमिहिन कृषि श्रमिकहरुले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरि निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा संसदको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका माननीय सदस्यहरु, विभिन्न राजनैतिक दलहरुका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक हरू कृषि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू ,पत्रकार, अभियान्ता, बन,भूमी तथा किसान संघसंगठनका प्रतिनिधि,र कृषि विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रम खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियान्ता डा सुजाता तामाङ र टिका भट्टराईले सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।
